Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में EV खरीदना होगा सस्ता, सरकार देगी टैक्स छूट और सब्सिडी
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी को देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कैपिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह नई नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले नागरिकों को टैक्स में छूट, सब्सिडी और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
दिल्ली को बनाया जाएगा देश की EV कैपिटल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नई EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था वाली राजधानी के रूप में विकसित करना है। सरकार चाहती है कि लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आए और ईंधन पर होने वाला खर्च भी घटे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को भारत की “EV कैपिटल” बनाने की व्यापक योजना तैयार की गई है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा
नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। यह लाभ विशेष रूप से उन चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री और उपयोग में तेजी आएगी।
अगले चार वर्षों में ₹15,000 करोड़ के लाभ का दावा
दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस नई नीति के तहत अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया जाएगा। वहीं टैक्स छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अन्य प्रोत्साहनों को मिलाकर कुल 15,000 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ नागरिकों और EV सेक्टर को मिलने की संभावना है। सरकार का दावा है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को मजबूती मिलेगी।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सिस्टम पर भी जोर
नई EV पॉलिसी के साथ-साथ दिल्ली सरकार प्रशासनिक सुधारों पर भी विशेष ध्यान दे रही है। ई-ऑफिस सिस्टम के माध्यम से सरकारी कामकाज को अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा रहा है। वर्तमान में 235 सरकारी विभाग इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1.4 लाख से अधिक ई-फाइलें, 9.2 लाख से ज्यादा ई-रिसीट्स और 15 हजार से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फाइलों की रियल टाइम ट्रैकिंग, त्वरित निस्तारण और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।
दिल्ली EV पॉलिसी 2026 से क्या होगा फायदा?
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट।
- 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को विशेष लाभ।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार।
- प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
- रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।
- दिल्ली को देश की अग्रणी EV राजधानी बनाने का लक्ष्य।
