अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित हेराफेरी और चोरी के मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अयोध्या पुलिस ने शिकायतकर्ता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख सदस्य चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह बयान पूछताछ के रूप में नहीं बल्कि गवाह (विटनेस) के तौर पर दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में करीब 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं। चंपत राय का बयान लिया जा चुका है, जबकि ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान अभी दर्ज होना बाकी हैं।
ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से होगी पूछताछ
सूत्रों के अनुसार, अयोध्या पुलिस जल्द ही चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को नोटिस जारी कर सकती है। जांच प्रक्रिया के तहत पुलिस उन्हीं तरीकों का पालन कर रही है, जो पहले विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा अपनाए गए थे। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव रह चुके हैं, जबकि अनिल मिश्रा पूर्व ट्रस्टी हैं। इसके अलावा ट्रस्ट से जुड़े अन्य पदाधिकारी, दान की गिनती करने वाले कर्मचारी, दान राशि को बैंक तक पहुंचाने वाले लोग, बैंक कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे।
10 स्थानों पर छापेमारी, नकदी और दस्तावेज बरामद
इस मामले में अयोध्या पुलिस ने रविवार को 10 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई लगभग 6 से 8 घंटे तक चली। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्धों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। पुलिस को कार्रवाई के दौरान नकदी, आभूषण, संपत्ति से जुड़े रजिस्ट्री दस्तावेज, बैंक पासबुक और ज्वेलरी खरीद के बिल बरामद हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ आरोपियों ने अपने परिजनों के नाम पर नई संपत्तियां खरीदी थीं, जिनकी जांच की जा रही है।
गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट में किया जाएगा पेश
चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों के घरों पर हुई छापेमारी से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जो जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
इसी बीच, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कथित चंदा हेराफेरी की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले को अवकाश के बाद नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। याचिका में मांग की गई है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं और चंदे की हेराफेरी की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई की विशेष जांच टीम (SIT) से कराई जाए।
