अमेरिका ने रूस के सैन्य-औद्योगिक क्षेत्र को कथित रूप से प्रौद्योगिकी और उपकरण उपलब्ध कराने के आरोप में प्रतिबंधित की गई चार भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने इन कंपनियों को स्पेशली डिजिग्नेटेड नेशनल्स एंड ब्लॉक्ड पर्सन्स (SDN) सूची से बाहर करने की घोषणा की है। ऐसे समय में यह फैसला सामने आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर मतभेदों की चर्चा चल रही है।
अमेरिकी वित्त विभाग ने क्या जानकारी दी?
अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, जिन भारतीय कंपनियों को प्रतिबंध सूची से हटाया गया है, उनमें हैदराबाद की आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लोकेश मशीन्स लिमिटेड, अहमदाबाद की गैलेक्सी बेयरिंग्स तथा नई दिल्ली स्थित शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इस फैसले को भारत-अमेरिका संबंधों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल इस कदम के पीछे किसी राजनीतिक कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है।
भारतीय कंपनियों पर क्या थे आरोप?
अमेरिका ने अक्टूबर 2024 में गैलेक्सी बेयरिंग्स पर प्रतिबंध लगाते हुए आरोप लगाया था कि कंपनी ने रूस की विभिन्न संस्थाओं को रोलर बेयरिंग्स और रोलर असेंबली सहित दोहरे उपयोग (डुअल-यूज) वाले उच्च प्राथमिकता के कई उपकरणों का निर्यात किया था। वहीं, शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर रूस को रडार उपकरण, रेडियो नेविगेशन सिस्टम, रेडियो रिमोट कंट्रोल उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया था।
आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज पर आरोप था कि उसने रूस स्थित और अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल आर्टेक्स लिमिटेड को 100 से अधिक माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स की खेप भेजी थी। इसके अलावा, लोकेश मशीन्स लिमिटेड पर रूस की कई विनिर्माण कंपनियों को मशीन टूल्स की दर्जनों खेप निर्यात करने का आरोप लगाया गया था।
क्या यह भारत-अमेरिका संबंधों में नरमी का संकेत है?
विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंध सूची से हटाने का फैसला भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। हालांकि, टैरिफ और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
