लगभग 40 दिनों से जारी अमेरिकी सरकारी शटडाउन अब समाप्ति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सीनेट ने एक दलीय सहमति (बिपार्टिसन) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे अब प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में विचार के लिए भेजा गया है। इस बिल के तहत ज्यादातर संघीय एजेंसियों को जनवरी 2026 तक फंडिंग दी जाएगी और सरकारी कर्मचारियों को लंबित वेतन (बैक पे) देने की गारंटी भी होगी।
यह समझौता डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन और मैगी हसन (न्यू हैम्पशायर) ने रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून और वाइट हाउस प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार किया था। दिलचस्प बात यह रही कि कम से कम आठ डेमोक्रेट सीनेटरों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर इस बिल के पक्ष में वोट दिया। इन वोटों की बदौलत प्रस्ताव 60 मतों के समर्थन से सीनेट में पारित हो गया। हालांकि डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि यह केवल “अस्थायी समाधान” है, स्थायी नहीं।
31 जनवरी तक फंड, पर विवाद बरकरार
नई डील के मुताबिक, सरकार को 31 जनवरी तक अस्थायी फंडिंग मिल जाएगी, जिससे फिलहाल शटडाउन का असर कुछ कम होगा। लेकिन पूर्ण फंडिंग तभी पास की जाएगी जब ट्रम्प प्रशासन हेल्थकेयर कार्यक्रमों को जारी रखने की प्रतिबद्धता देगा।
उड़ानों पर असर — 1,600 से अधिक उड़ानें रद्द
शटडाउन और प्रशासनिक देरी का असर विमानन सेवाओं पर भी भारी पड़ा है। सोमवार रात तक 1,600 उड़ानें रद्द की जा चुकी थीं, और मंगलवार को भी करीब 1,000 उड़ानें रद्द होने की घोषणा हो चुकी है। इससे देशभर के यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
दिल्ली ब्लास्ट के बीच अमेरिकी एडवाइजरी
इसी बीच, दिल्ली ब्लास्ट की घटनाओं के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है।
