प्रदेश में वृद्धजन पेंशन की प्रक्रिया अब और सरल होने जा रही है। सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग की ओर से सीधे फ़ोन करके पूछा जाएगा कि क्या वे 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं। उनकी सहमति मिलते ही एक सरल प्रक्रिया के बाद पेंशन उनके खाते में भेजी जाने लगेगी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। बैठक में 15 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ एक विशेष चर्चा भी करेंगे। सरकार पेंशन व्यवस्था को फैमिली आईडी से जोड़कर और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने की तैयारी में है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘प्लेज योजना’ में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। लखनऊ में अशोक लीलैंड को प्लांट स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि देने का प्रस्ताव स्वीकृति की राह पर है। वर्तमान में कंपनी को 70 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है।
इसके अलावा—
• जेपी समूह को भूमि के बदले प्राप्त धरोहर राशि लौटाने,
• गन्ना मूल्य बढ़ाने,
• शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना,
जैसे प्रस्ताव भी मंजूर हो सकते हैं।
अन्य संभावित निर्णय
कैबिनेट में राजस्व विभाग के कानूनगो के चपरासी (चेन मैन) को लेखपाल पद पर पदोन्नति देने हेतु नियमावली संशोधन, दस वर्ष तक की किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी-रजिस्ट्रेशन छूट, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन, न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए आसान ऋण सुविधाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
साथ ही—
• पीडब्ल्यूडी अभियंता सेवा नियमावली संशोधन,
• राज्य संपत्ति विभाग द्वारा नीलाम वाहनों के स्थान पर नए वाहन खरीदने,
• इलाहाबाद हाईकोर्ट में सचिवालय पदों के उच्चीकरण व विभाजन,
• त्रिस्तरीय पंचायतों के 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानमंडल में रखने
जैसे कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की उम्मीद है।
