साल 2025 अब अपने आख़िरी पड़ाव पर है और महज़ दो दिन बाद नया साल 2026 शुरू हो जाएगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में कई अहम वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों, किसानों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। 1 जनवरी 2026 से यूपीआई, पीएम किसान योजना, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, आधार–पैन लिंक जैसे कई नियम बदल जाएंगे। आइए एक-एक करके जानते हैं इन बड़े बदलावों के बारे में।
यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियम होंगे सख्त
तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए यूपीआई और अन्य डिजिटल लेनदेन से जुड़े नियमों को और कड़ा किया जा रहा है।
अब मोबाइल सिम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त होगी, ताकि फर्जी खातों और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाई जा सके।
पीएम किसान योजना में नया नियम
पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अब यूनिक किसान आईडी अनिवार्य होगी।
इस कदम का मकसद पात्र किसानों तक सही तरीके से लाभ पहुंचाना और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर करना है।
8वां वेतन आयोग होगा लागू
नए साल के पहले दिन से ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, जिससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को एरियर के साथ दिया जाएगा।
आधार–पैन लिंक न कराया तो पैन होगा निष्क्रिय
आधार और पैन को लिंक कराने की आख़िरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।
यदि कोई व्यक्ति तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई काम अटक सकते हैं।
1 जनवरी से और भी बदलाव
इनके अलावा नए साल के पहले दिन:
- एलपीजी गैस सिलेंडर
- पीएनजी और सीएनजी
- एटीएफ (विमान ईंधन) की नई कीमतें जारी की जाएंगी। इन ईंधनों की कीमतों में हर महीने की 1 तारीख को संशोधन किया जाता है।
- साथ ही, कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी 1 जनवरी 2026 से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाली हैं।
