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गोवा नाइट क्लब आग मामला: सह-मालिक अजय गुप्ता हिरासत में, बोले— “मैं सिर्फ पार्टनर हूं”

गोवा के रोमियो लेन में स्थित बिर्क नाइट क्लब में लगी भीषण आग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सह-मालिक अजय गुप्ता को नई दिल्ली से हिरासत में लिया है। गुप्ता के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। पूछताछ के दौरान उनका पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद को मामले से अलग बताते हुए कहा, “मैं केवल साझेदार हूं, मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है।”

इस भयावह हादसे में कुल 25 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में क्लब के 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल हैं, जो आग लगने के समय आखिरी तक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। गुप्ता ने हादसे की जिम्मेदारी क्लब के मुख्य मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पर डालते हुए उन्हें लापरवाही का दोषी ठहराया है। जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई घटना के कुछ ही घंटों बाद देश छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे।

इंटरपोल से मदद की तैयारी

फरार लूथरा भाइयों को भारत वापस लाने के लिए गोवा पुलिस ने इंटरपोल से सहयोग मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे उनके ठिकाने का पता लगाकर उन्हें हिरासत में लिया जा सके।

जांच में क्या खुलासा हुआ?

शुरुआती जांच में आग लगने की वजह गैस सिलेंडर विस्फोट बताई गई थी। हादसा देर रात करीब 11:45 बजे हुआ। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और तकनीकी जांच के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि आग इलेक्ट्रिक पटाखों से भड़की हो सकती है।

अब तक हुई गिरफ्तारियां

इस मामले में पुलिस ने नाइट क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंहानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा सहित आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली से क्लब कर्मचारी भरत कोहली को भी हिरासत में लिया गया है।

प्रशासनिक कार्रवाई

हादसे के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए तीन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिनमें पंचायत निदेशक भी शामिल हैं। बताया गया है कि उन्होंने वर्ष 2023 में क्लब को शुरू करने की मंजूरी देने में भूमिका निभाई थी। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है, जिसमें दक्षिण गोवा के कलेक्टर, अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के उप निदेशक तथा फॉरेंसिक लैब के निदेशक को शामिल किया गया है। यह पैनल एक सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

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